बहादुरगंज नगर पंचायत परिसर में संचालित आधार कार्ड निर्माण केंद्र पर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में मनमानी की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे आधार कार्ड बनवाने के लिए सदर अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र लेकर पहुंचते हैं, तो उसे “इनवेलिड” यानी अमान्य बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे उन्हें कई बार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद भी उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि वशीकुर रहमान ने खुद सामने आकर आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि कई नागरिक उनके पास शिकायत लेकर आए हैं कि जन्म प्रमाणपत्र मान्य न होने के कारण उन्हें आधार कार्ड नहीं मिल रहा है। वशीकुर रहमान ने कहा, “ऑपरेटर का कहना है कि यदि इन दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाया भी जाता है, तो वह बाद में रिजेक्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आम नागरिकों को परेशान करने वाली है।”
उन्होंने बताया कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बहादुरगंज क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। उन्होंने इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से जल्द शिकायत करने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी।
स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आधार केंद्र की कार्यप्रणाली की जांच हो और अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
यह मामला न केवल प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि डिजिटल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजना की जमीनी स्थिति को भी उजागर करता है, जिसमें जनता को अब भी मूलभूत सेवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
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