किशनगंज जमीन विवाद: किशनगंज के पोठिया प्रखंड के सिंघिमारी गांव में करीब 202 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर शुक्रवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जमीन पर कब्जे और खेती के अधिकार को लेकर आदिवासी और शेरशाहवादी समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में ग्रामीण विवादित जमीन पर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में तीर-धनुष, भाला और अन्य पारंपरिक हथियार भी दिखाई दिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।
बताया जा रहा है कि पूरा विवाद मौजा रसियाडांगी की उस जमीन को लेकर है, जो सरकारी रिकॉर्ड में बिहार सरकार के नाम दर्ज है। यह जमीन करीब 202 एकड़ 93 डिसमिल बताई जा रही है। इसे गैर-मजरुआ जमीन के तौर पर दर्ज किया गया है। विवाद का मुख्य कारण यह है कि दोनों पक्ष लंबे समय से इस जमीन पर खेती करने का दावा कर रहे हैं। दोनों समुदायों की ओर से जमीन पर अपने अधिकार को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।
शुक्रवार को विवादित जमीन पर अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में वहां मौजूद थे। पारंपरिक हथियारों के साथ लोगों के पहुंचने की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।
पुलिस की मौजूदगी के बाद स्थिति को काबू में किया गया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े विवाद का फैसला कानून और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। किसी भी पक्ष को खुद कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मामले में एक पक्ष की ओर से पुलिस को आवेदन भी दिया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जमीन पर विरोध करने के दौरान कुछ लोगों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आवेदन में पुराने विवाद का भी जिक्र किया गया है। पुलिस इस शिकायत और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
जमीन विवाद की गंभीरता को देखते हुए मौके पर केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और अलग-अलग थानों के पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में बिहार सरकार के नाम दर्ज है, तो किसी भी व्यक्ति को उस पर निजी स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं है। अंचल प्रशासन ने जमीन की स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
प्रशासन के मुताबिक, विवादित जमीन डोक नदी के किनारे की प्राकृतिक भूमि से जुड़ी हुई है। नदी के मुख्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से बसाने या निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी भूमिहीन व्यक्ति को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जानी है, तो उसके लिए निर्धारित नियम और पात्रता के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल प्रशासन ने विवादित जमीन पर खेती और किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य यह है कि जब तक जमीन से जुड़े दावों और रिकॉर्ड की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी पक्ष वहां ऐसी गतिविधि न करे जिससे विवाद और बढ़े।
पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन का विवाद अपनी जगह है, लेकिन हथियार लेकर मौके पर पहुंचना या किसी तरह का तनाव पैदा करना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है। दोनों पक्षों से पांच-पांच प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक के जरिए जमीन से जुड़े दावों, पुराने रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों की बातों को समझने की कोशिश की जाएगी।
ऐसे मामलों में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि लंबे समय से किसी जमीन पर खेती या कब्जे का दावा कर रहे लोगों की स्थिति को समझते हुए सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसलिए अधिकारियों ने फिलहाल स्थिति को शांत रखने और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे बढ़ने का रास्ता चुना है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, जमीन को लेकर विवाद नया नहीं है। दोनों पक्ष लंबे समय से जमीन पर खेती करने का दावा करते रहे हैं। इसी वजह से समय-समय पर तनाव की स्थिति बनती रही है। शुक्रवार को जब बड़ी संख्या में लोग विवादित जमीन पर पहुंचे और उनके हाथों में पारंपरिक हथियार दिखाई दिए, तो मामला और गंभीर हो गया।
हालांकि पुलिस और प्रशासन की तत्परता के कारण किसी बड़ी घटना को टाल दिया गया। अधिकारियों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।
इस मामले में अब प्रशासन की जांच अहम होगी। जमीन का वास्तविक सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है, दोनों पक्षों के दावों का आधार क्या है और लंबे समय से जमीन पर खेती करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।
किशनगंज जैसे सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवादों को लेकर प्रशासन पहले से ही संवेदनशील रहता है। ऐसे मामलों में छोटी सी बात भी बड़े तनाव का रूप ले सकती है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि विवाद को किसी भी कीमत पर हिंसक रूप लेने से रोका जाए और दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में लाया जाए।
फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निजी दावा कानून के अनुसार ही तय होगा। जब तक विवाद का समाधान नहीं निकलता, तब तक जमीन पर खेती और निर्माण रोक दिया गया है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
शुक्रवार की घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की निगरानी जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन को लेकर दोनों समुदायों के दावों के कारण प्रशासन इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।
