किशनगंज कॉलेज विवाद: बिहार के किशनगंज जिले से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पोठिया प्रखंड के गोरूखल पंचायत स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में यह कॉलेज पूरी तरह संचालित दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस जगह पर छात्रों की पढ़ाई होनी चाहिए, वहां अब शिक्षा की जगह दूसरी गतिविधियां चल रही हैं। ग्रामीणों का दावा है कि कॉलेज परिसर में चाय फैक्ट्री संचालित हो रही है और कॉलेज भवन का इस्तेमाल मजदूरों के रहने के लिए किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्रामीणों के मुताबिक, कॉलेज में न तो नियमित कक्षाएं होती हैं और न ही शिक्षक या प्रोफेसर नियमित रूप से आते हैं। परिसर में पूरे साल सन्नाटा पसरा रहता है। केवल नामांकन, परीक्षा फॉर्म या अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं के समय कुछ छात्र दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर से कॉलेज परिसर वीरान हो जाता है।
इस स्थिति का सीधा असर पोठिया प्रखंड के हजारों छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा है। क्षेत्र के कई युवा उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें दूसरे क्षेत्रों के कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए दूर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं होता। कई छात्र आर्थिक मजबूरी, दूरी और संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर किसी इलाके में डिग्री कॉलेज होने के बावजूद छात्रों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए चिंता का विषय है।
महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज का मुद्दा तब और चर्चा में आया, जब किशनगंज के विधायक कमरुल हुदा ने बिहार विधानसभा में पोठिया प्रखंड में एक नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग उठाई। विधायक का कहना था कि क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलना चाहिए।
हालांकि, सरकार की ओर से इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पोठिया प्रखंड में पहले से ही महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मौजूद है। यही जवाब अब स्थानीय लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है।
लोगों का कहना है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में कॉलेज चालू है, लेकिन जमीन पर वहां पढ़ाई नहीं हो रही, तो नए कॉलेज की मांग अपने आप प्रभावित हो जाती है। इससे क्षेत्र के छात्रों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकारी रिकॉर्ड तथा जमीनी स्थिति के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि कॉलेज की वास्तविक स्थिति क्या है, सरकारी रिकॉर्ड में इसे किस आधार पर संचालित दिखाया जा रहा है और छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है।
लोगों का यह भी कहना है कि अगर किसी सरकारी या शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा देना है, तो वहां नियमित पढ़ाई, शिक्षक, कक्षाएं और जरूरी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। केवल कागजों में किसी संस्था का मौजूद होना छात्रों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर सकता।
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाकों के लिए डिग्री कॉलेज सिर्फ एक भवन नहीं होता, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों का केंद्र होता है। ऐसे में यदि कोई कॉलेज अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ता है जो बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या इस कॉलेज की स्थिति की जांच होगी? क्या छात्रों को वास्तविक शैक्षणिक सुविधा मिल पाएगी? और क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार स्थानीय छात्र और ग्रामीण कर रहे हैं।
किशनगंज के इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था मौजूद है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए अब जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
