बिहार बंद: NEET पेपर लीक मामले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद का असर शनिवार को पूरे राज्य में व्यापक रूप से देखने को मिला। छात्र संगठन AISA और राष्ट्रीय युवा आंदोलन (RYA) के आह्वान पर आयोजित इस बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला, जिसके चलते बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन, रैलियां और सड़क जाम जैसी स्थितियां सामने आईं। प्रशासन ने पहले से ही हालात को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला।
राजधानी पटना से लेकर छपरा, सीवान, मधेपुरा, बेगूसराय और दरभंगा तक बंद का असर अलग-अलग रूपों में दिखाई दिया। सुबह से ही कई छात्र संगठन और युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रमुख चौराहों और सरकारी कार्यालयों के आसपास प्रदर्शन किए गए। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
छपरा में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवन पर लगे पोस्टर भी हटा दिए। बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर उतरने के कारण मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। इसी दौरान एक न्यायिक अधिकारी की गाड़ी भी ट्रैफिक जाम में फंस गई, जिससे प्रशासन को यातायात व्यवस्था संभालने में अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।
सीवान में प्रदर्शन का तरीका कुछ अलग दिखाई दिया। यहां एक प्रदर्शनकारी कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग भी उठाई।
मधेपुरा में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना था कि कुछ प्रदर्शनकारी निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। हिरासत में लिए जाने के बाद भी छात्रों ने अपनी मांगों को दोहराया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
राजधानी पटना में भी सुबह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कई छात्रों को एहतियातन डिटेन कर लिया। प्रशासन का कहना था कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
डाकबंगला चौराहा, करगिल चौक, इनकम टैक्स चौराहा, अशोक राजपथ, हाईकोर्ट क्षेत्र और मुख्यमंत्री आवास के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बैरिकेडिंग की गई और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त जारी रही। कई स्थानों पर यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया गया ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।
बेगूसराय में प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की। ड्रोन कैमरों से भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी निगरानी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिली।
दरभंगा रेलवे स्टेशन सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे परिसर में लगातार निगरानी रखी गई और आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई।
बिहार बंद को देखते हुए राज्यभर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। प्रशासन के अनुसार लगभग 70 हजार सुरक्षाकर्मियों को अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में तैनात रहे।
एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूलों को बंद रखा गया। प्रशासन का कहना था कि छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कई जिलों में लगातार फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे।
इस बिहार बंद को राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और वामपंथी दलों का समर्थन मिला। इन दलों के नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिहार बंद के दौरान अधिकांश जिलों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पुलिस और जिला प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा करते रहे और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बनाए रखी गई। दिनभर चली गतिविधियों के बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम देखने को मिले।
अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रदर्शनकारी संगठनों की मांगों पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है और सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल बिहार बंद ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
