किशनगंज।
बिहार सरकार राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में एक अनोखी और प्रभावी पहल करने जा रही है। उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में घोषणा की कि 15 फरवरी से राज्यभर में ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सड़क पर गड्ढे की सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए चौक-चौराहों और प्रमुख स्थानों पर रोड एम्बुलेंस के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे ही किसी गड्ढे की सूचना मिलेगी, रोड एम्बुलेंस की टीम 72 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि यह व्यवस्था सड़कों की गुणवत्ता सुधारने में मील का पत्थर साबित होगी और देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनेगी।
डॉ. जायसवाल ने टेंडर प्रक्रिया में सुधार को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत से अधिक बिलो टेंडर की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो। इसके अलावा बिहार में पांच सुपर हाईवे के निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है, जिसके लिए एक विशेष टीम को मुंबई और उत्तर प्रदेश भेजा गया है।
मनरेगा से जुड़े सवालों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का नाम ‘जी राम जी योजना’ है, जिसका अर्थ रोजगार की गारंटी है और इसका कोई धार्मिक संदर्भ नहीं है। उन्होंने बताया कि अब मनरेगा के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए मजदूरों की उपस्थिति अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
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