अररिया जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित एक विशेष जांच टीम ने शहर के बापू मार्केट और खलीलाबाद क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग होम, दो क्लिनिक और तीन जांच घरों समेत कुल छह स्वास्थ्य संस्थानों को सील कर दिया।
प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से संबंधित इलाकों में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम बापू मार्केट पहुंची, कई अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, क्लिनिक और जांच केंद्रों के संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए और मौके से फरार हो गए। इससे यह साफ हो गया कि कई संस्थान बिना वैध पंजीकरण और अनुमतियों के संचालित किए जा रहे थे।
खलीलाबाद स्थित एक निजी नर्सिंग होम में छापेमारी के दौरान टीम ने एक सिजेरियन मरीज को उपचार के नाम पर दवा समझाते हुए एक कर्मचारी को मौके पर पकड़ा। जांच के दौरान नर्सिंग होम के चिकित्सक और अन्य कर्मचारी वहां से फरार पाए गए। जब टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारी से नर्सिंग होम के वैध पंजीकरण और संचालन से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो कोई भी अधिकृत कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे तत्काल सदर अस्पताल में स्थानांतरित कराया। इसके बाद नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों के आलोक में की गई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के परिसरों और आसपास अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम, जांच केंद्र, एक्स-रे यूनिट और मेडिकल दुकानों के माध्यम से मरीजों को गुमराह करने की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
इस छापेमारी अभियान में वरीय उप समाहर्ता अभिजीत कुमार, एसडीसी चंद्रशेखर यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अररिया डॉ. प्रह्लाद कुमार, नरपतगंज के डॉ. दीपक कुमार सिंह, रानीगंज के डॉ. रोहित कुमार झा और नगर थाना पुलिस के जवान शामिल थे। टीम को यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को निजी संस्थानों की ओर मोड़ने वाले दलालों, व्यक्तियों और इसमें संलिप्त किसी भी सरकारी कर्मी की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट नोडल पदाधिकारी को सौंपी जाएगी।
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