पूर्णिया (बायसी): जिले के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ा पंचायत में जन वितरण प्रणाली (PDS) के डीलर मोहम्मद मजहर आलम पर उपभोक्ताओं का राशन गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डीलर द्वारा यूनिट के अनुसार तय मात्रा में अनाज नहीं दिया जा रहा है। वहीं, जून महीने का राशन अभी तक लोगों को नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर गांव की महिलाओं और कार्डधारियों ने डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
महिलाओं की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन
ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत में एकत्र होकर राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि सरकार द्वारा तीन महीने का राशन देने की घोषणा के बावजूद उन्हें न तो पूरा अनाज मिल रहा है और न ही समय पर वितरण हो रहा है।
फिंगरप्रिंट सत्यापन के बाद भी घटतौली
कार्डधारियों ने बताया कि राशन लेने के दौरान फिंगरप्रिंट सत्यापन सिस्टम का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन उसके बाद उन्हें मात्र 4 से 4.5 किलो ही अनाज दिया जाता है, जबकि तय मात्रा इससे कहीं अधिक है। इससे उन्हें संदेह है कि शेष अनाज को डीलर काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता है।
प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे
ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार, समिति प्रतिनिधि जमील अख्तर और जिला परिषद प्रतिनिधि तारीख अनवर मौके पर पहुंचे। पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जांच की और जल्द ही उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया।
शिकायत करने पर धमकी देने का आरोप
प्रदर्शन कर रही महिलाओं और ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब वे शिकायत करने की कोशिश करते हैं तो डीलर की ओर से उन्हें धमकाया जाता है और अगली बार राशन नहीं देने की चेतावनी दी जाती है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं में भय का माहौल है।
क्या कहते हैं अधिकारी
खाद आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। डीलर के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
बायसी का यह मामला सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करता है, जहां सिस्टम के बावजूद लाभुकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। यदि प्रशासन त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करता है, तो इससे न सिर्फ पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि अन्य डीलरों को भी एक स्पष्ट संदेश जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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