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किशनगंज में आधार कार्ड जालसाजी का खुलासा

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किशनगंज जिले के जियापोखर थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के लिए अवैध तरीके से आधार कार्ड तैयार करवा रहा था।

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी किशनगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सागर कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक ऐसे एजेंट को पकड़ा, जो फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेजों का उपयोग कर आधार कार्ड बनवाने में लिप्त था।

किशनगंज में आधार कार्ड जालसाजी का खुलासा
किशनगंज में आधार कार्ड जालसाजी का खुलासा

कैसे हुआ खुलासा?

पुलिस को कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि जियापोखर क्षेत्र में कुछ लोग आधार कार्ड के नाम पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने गहन छानबीन और निगरानी के बाद संदिग्ध एजेंट को पकड़ा।

गिरफ्तारी के समय एजेंट के पास से कई फर्जी दस्तावेज, आधार पंजीकरण फॉर्म, मोबाइल फोन और कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए।

किशनगंज में आधार कार्ड जालसाजी का खुलासा
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आरोपी से पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद

एसपी सागर कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और प्राथमिक जांच में इस पूरे नेटवर्क में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आने की आशंका है। पुलिस अब इस रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है।

किशनगंज में आधार कार्ड जालसाजी का खुलासा
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गंभीर खतरा: राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान प्रणाली पर खतरा

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की पहचान प्रणाली के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंकिंग धोखाधड़ी, सिम कार्ड खरीदने, और यहां तक कि अवैध गतिविधियों में भी किया जा सकता है।

प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

घटना के बाद जिले के सभी आधार पंजीकरण केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस रैकेट में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत केंद्रों से ही आधार कार्ड बनवाएं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह ज़रूरी हो गया है कि पहचान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए।

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